कामगारांचे हित हाच संकल्प – संभाजी पाटील-निलंगेकर

WORKER

कामगारांचे हित जपण्याबरोबरच औद्योगिक विकास साधण्यासाठी मागील दोन वर्षात घेतलेल्या निर्णयांचा फायदा झाला आहे. यामुळे औद्योगिक संबंध सलोख्याचे राहण्याबरोबर, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये शांतता, उद्योग वाढ आणि कामगारांचे हित जपले गेले आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी विविध कामगार कायदयात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. बाष्पकांचे सर्टिफिकेशनसाठी स्वयंप्रमाणिकरण आणि एकत्रित वार्षिक विवरण योजना कार्यान्वित. या निर्णयामुळे आता कारखाने स्वयंशिस्त आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदतच होणार आहे.

कामगारांचे आणि कारखानदारांचे हित जपण्यासाठी कामगार विभागाने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत याविषयी…

धोकादायक नसलेल्या कारखान्यांना, दुकाने व आस्थापनांनी अर्जदाराने अर्ज केल्यापासून सात दिवसात परवाना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. नोंदणी परवाना व नुतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केल्यापासून सात दिवसात परवाना देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. आता सर्व दुकाने व्यवसायाकरिता वर्षाचे 365 दिवस कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. कामगारांसाठी म्हणायचे झाले तर आस्थापनातील कामगारांना आठवडयातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यावसायिकांसाठी स्वयंप्रमाणिकीकरण योजनेमुळे आस्थापनांचे सातत्याने होणारे निरीक्षण व विविध वार्षिक परतावा विवरणपत्रांऐवजी एकच सर्वसमावेशक वार्षिक परतावा विवरणपत्र कामगार कार्यालयाकडे सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.याशिवाय महत्वाचे म्हणजे कंत्राटी कामगार अधिनियमामध्ये सुधारणा करुन कंत्राटदाराने अनुज्ञप्ती (लायसन्स)साठी अर्ज केल्यानंतर सात दिवसात देण्याची कार्यवाही होणार आहे. बाष्पके अधिनियमांतर्गत करण्यात येणार्‍या तपासण्यांचे काम आणि बाष्पकाचे सर्टिफिकेशन इत्यादी बाबी सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने सेल्फ सर्टिफिकेशन कम कन्सॉलिडेटेड अन्युल रिटर्न योजना तयार करण्यात आली आहे.

स्वयंप्रमाणिकरण व एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र योजना नक्की काय आहे?

राज्यात जलदरितीने होणार्‍या औदयोगिकीकरणाच्या अनुषंगाने तसेच तपासण्यांचे काम सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने 23 जून 2015आणि 24 जून 2015 च्या शासन निर्णयादवारे 16 कामगार कायदे व बाष्पके अधिनियमा अंतर्गत स्वयंप्रमाणिकरण व एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र योना (Self Certification cum consolidated -nnual Return Scheme) ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सहभागी होणार्‍या आस्थापनांना विविध कामगार कायदयाअंतर्गत एकच एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अशा आस्थापनांची पाच वर्षांतून एकदा यादृच्छिक (Random system) पध्दतीने तपासणी करण्यात येणार आहे.

विविध कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे, याविषयी काय सांगाल ?

इज ऑफ डुईंग बिझनेस अर्थात व्यवसाय करण्यास सुलभीकरण व प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कामगार कायदयात सुधारणा करण्यात आली आहे. कारखाने अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा करण्यात येवून कारखाना नोंदणीसाठीच्या आवश्यक कामगारांच्या मर्यादेत वाढ करुन ती ज्या ठिकाणी उत्पादनासाठी विजेचा वापर करण्यात येतो त्या ठिकाणी 20 व ज्या ठिकाणी उत्पादनासाठी विजेचा वापर करण्यात येत नाही त्या ठिकाणी 40 अशी करण्यात आली आहे. तसेच महिला कामगारांना सुरक्षा व्यवस्था देण्याच्या अधीन राहून रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र असे करीत असताना महिला कामगारांना रात्रपाळीत कामावर बोलविल्यास त्यांच्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, पाळणाघर, सुरक्षितता इत्यादी सोयी देणे बंधनकारक आहे. ओव्हर टाईमची पूर्व परवानगीची अट रदद करण्यात आली आहे. आता ओव्हर टाईम तासांची मर्यादा 75 तासांऐवजी 115 तास करण्यात आली आहे. भरपगारी रजेसाठी कामांची दिवसाची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. कामगारांना पगारी रजा मिळण्यासाठी कामाच्या दिवसांची मर्यादा 240 वरुन 90 दिवस करण्यात आली आहे. किमान वेतन अधिनियमांतर्गत विविध अनुसूचित उदयोगांतील कामगारांचे किमान वेतन निर्धारित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र लोकसवेा हक्क अध्यादेश, 2015 अंतर्गत कामगार विभागाने जनतेसाठीच्या सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत याविषयी काय सांगाल ?

दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी, दुकाने आणि आस्थापना नुतनीकरण, कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी, कंत्राटी कामगार अनुज्ञाप्ती नोंदणी, कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण या सेवांबरोबरच 20 सेवा नागरिकांना आपले सरकार आणि एलएमएस (श्राीारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप) च्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 अंतर्गत 20 सेवा आपले सरकार पोर्टल मार्फत ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. या कायदयाअंतर्गत कामगार विभागाच्या सेवा 2 ऑक्टोबर 2015 पासून ऑनलाईन अधिसूचीत करण्यात आल्या आहेत. नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व दिवतीय अपिलिय अधिकारी प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 25 सप्टेंबर 2016 पर्यंत कामगार विभागाकडे आलेल्या 5,69,135 ऑनलाईन अर्जापैंकी 5,53,158 अर्जांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जांची टक्केवारी 97% इतकी आहे.

यादृच्छिक तपासणीसाठी राज्य तपासणी प्राधिकरण स्थापन करण्यामागची नेमकी भूमिका काय आहे?

कारखान्यांच्या कारभारातील हस्तक्षेप आणि अनावश्यक तपासणी कमी करणे हा उददेश असून कामगार अधिनियमांचे अनुपालन करणार्‍या आस्थापनांची सातत्याने होणार्‍या निरीक्षक प्रणालीमधून दिलासा देण्यासाठी यादृच्छिक तपासणी योजना आणण्यात आली आहे.कारखान्यांच्या दैनंदिन कारभारातील हस्तक्षेप टाळण्यासाठी तसेच अनावश्यक तपासणी भेटी कमी करण्यासाठी 23 जून 2015 आणि 23 जून 2016 च्या शासन निर्णयान्वये यादृच्छिक तपासणी योजना तयार करुन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आता 5 वर्षांतून एकदा रँडमाईज तपासणी होणार आहे.

विविध कामगार कायदयाखालील नियमांमध्ये करण्यात आलेलया सुधारणाबाबत काय सांगाल ?

विविध कामगार कायदयांखालील नियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असून राज्यातील दुकाने आता वर्षातील सर्व दिवस सुरु राहणार आहेत. तसेच दुकान व आस्थापना यांना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटमध्ये दप्तर जतन (चरळपींरळपळपस ीशलेीव) करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त माथाडी कायदयाची परिणामकारक अंमलबजावणी करुन कायदयातील तरतुदींचा उपयोग थांबविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

वर्षा फडके,
विभागीय संपर्क अधिकारी
varsha100780gmail.com