शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांनी जीवन प्रमाणपत्र सुविधेचा लाभ घ्यावा : शुभांगी माने

leha adhikari

पुणे : शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांना दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये आपले हयातीचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी शासनाने ‘जीवन प्रमाणपत्र’ (डिजीटल लाईफ सर्टिफिकेट) संगणकीय व्यवस्था प्रणाली सुरू केली आहे. केंद्र शासनाने ‘जीवन प्रमाण’ (www.jeevanpraman.gov.in) या नावाने वेबपोर्टल तयार केलेले आहे. आता राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्तीवेतन धारकांना देखील त्यांचे हयातीचे दाखले देण्याकरीता केंद्र सरकारच्या जीवन प्रमाण या वेबपोर्टलशी संलग्न करण्यात आले आहे. याचा शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन लेखा व कोषागारे कार्यालयाच्या पुणे विभागीय सहसंचालक शुभांगी माने यांनी केले आहे.

जीवन प्रमाण या संगणकीय सुविधा व्यवस्थेमुळे राज्य शासकीय सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना हयातीचे दाखले देण्यासाठी त्यांच्या बोटाचे ठसे या यंत्रावर ठेवून संबंधित निवृत्तीधारकाची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. यासाठी आधार कार्ड बनवितांना दिलेले बोटाचे ठसे ही ओळख पटविण्याची सुविधा या व्यवस्थेमध्ये वापरण्यात आली आहे.

बायोमेट्रीक बोटांचे ठसे घेण्याची सुविधा जिल्हा कोषागार कार्यालय, सर्व तालुका उपकोषागार कार्यालय यांमध्ये करण्यात आली आहे. लवकरच ही सोय सुविधा सेतू केंद्र व राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या ठिकाणी याबाबत सुचना फलक लावून माहिती व मार्गदर्शन केले जाणार असल्याची माहिती ही श्रीमती माने यांनी दिली.

पुणे विभागांतर्गत पुणे जिल्ह्यात 69 हजार 912 निवृत्तीवेतनधारक, सातारा जिल्ह्यात 27 हजार 816, सांगली जिल्ह्यात 22 हजार 621, सोलापूर जिल्ह्यात 26 हजार 863, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 28 हजार 590 असे एकूण 1 लाख 75 हजार 802 निवृत्तीवेतनधारक आहेत. यांना या संगणकीय प्रणालीद्वारे पेन्शन मिळण्यासाठी उपयोग होईल.

निवृत्तीवेतनधारकांकडे बायोमॅट्रीक यंत्र असल्यास टॅब, स्मार्ट फोन, विंडोज, संगणकाद्वारेही ही प्रक्रीया पुर्ण करता येईल. यासाठी www.jeevanpramaan.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. बायोमेट्रीक नोंदणी झाल्यानंतर दरवर्षी केवळ नजिकच्या बँकेत अथवा सेतू केंद्रावर बायोमॅट्रीक यंत्रणेद्वारे बोटाचा ठसा उमटवल्यास हयातीचे प्रमाणपत्र कोषागाराकडे प्राप्त होईल. शारीरिक आजारपण किंवा अन्य अडचणीमुळे जीवन प्रमाण पोर्टलवर नोंदणी करणे शक्य नसल्यास पूर्वीच्या पध्दतीनेही हयातीचा दाखल सादर करून पेन्शन मिळणे शक्य आहे, अशी माहिती वरिष्ठ कोषागार अधिकारी संजय राजमाने यांनी दिली.